अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को सरकारी विज्ञापन अभियान के मामले में अदालत से झटका लगा है। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने करदाताओं के पैसे से चलाए जा रहे शेष टीवी विज्ञापनों को रद्द करने का अंतरिम आदेश दिया है। यह फैसला ‘कॉमन कॉज’ समेत कई संगठनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि प्रशासन राजनीतिक संदेशों के प्रचार के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल कर रहा है।
शेष टीवी विज्ञापनों को रद्द करने का निर्देश
अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेनिफर एल. रोचोन ने रविवार रात आदेश जारी करते हुए प्रशासन को शेष विज्ञापन रद्द करने का निर्देश दिया। आदेश में रविवार रात प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को भी शामिल किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि सरकारी धन का उपयोग राजनीतिक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसी आधार पर विज्ञापन अभियान की वैधता को चुनौती दी गई थी।
विज्ञापन अभियान पर खर्च हुए 20 मिलियन डॉलर
मामले में बताया गया है कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने विज्ञापन अभियान पर करदाताओं के 20 मिलियन डॉलर खर्च किए। याचिकाकर्ताओं और कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने इस खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।
अमेरिकी कानून के तहत कांग्रेस द्वारा आवंटित सरकारी धन का इस्तेमाल प्रचार या प्रोपेगेंडा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इस मामले में कानून के उल्लंघन से जुड़े आरोपों और अदालत के अंतरिम आदेश के बीच अंतर करना जरूरी है।
ट्रंप प्रशासन ने दी थी यह दलील
ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि विज्ञापन अभियान जल्द ही समाप्त होने वाला है। प्रशासन ने विज्ञापनों का बचाव करते हुए उन्हें जनसेवा संदेश बताया और कहा कि पिछली सरकारों ने भी अपनी नीतियों को लेकर इस तरह के संदेश प्रसारित किए हैं।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन विज्ञापनों का उद्देश्य आम जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के बजाय राजनीतिक संदेशों को बढ़ावा देना था।
अदालत के आदेश से अभियान पर पड़ेगा असर
अदालत के अंतरिम आदेश से विज्ञापन अभियान पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मामले में मुख्य विवाद सरकारी धन के इस्तेमाल और जनसेवा संदेशों तथा राजनीतिक प्रचार के बीच अंतर को लेकर है।
आगे की कानूनी कार्यवाही में यह तय होना महत्वपूर्ण होगा कि विज्ञापन अभियान पर खर्च की गई सरकारी राशि संबंधित संघीय कानूनों के अनुरूप थी या नहीं।
