देहरादून। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कार्मिकों से लेकर शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य और गृह विभाग तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कार्मिकों को बड़ा मौका
कैबिनेट ने कार्मिक विभाग में सिपाही और उपनिरीक्षक पदों के लिए बनी नियमावली में संशोधन करते हुए आयु सीमा में छूट के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून जैसे विभागों पर लागू होगा।
शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसले
उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप समिति गठित की जाएगी।
वहीं, उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाएगी।
खाद्य और कृषि क्षेत्र
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। गेहूं और धान की खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर ही मंडी शुल्क राज्य सरकार भी देगी।
अन्य प्रमुख फैसले
- लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को मंजूरी
- न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन, नाममात्र ब्याज दर पर
- वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष
- ऊर्जा विभाग में सब्सिडी लाभ 31 मार्च 2025 तक सीमित
- गृह विभाग में 2025 की नियमावली लागू करने की स्वीकृति
- उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति को अनुमति
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है।
