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उत्तराखंड के अस्थायी शिक्षक 21 साल की सेवा के बावजूद स्थायी नहीं हो सकेंगे। वे हिमाचल प्रदेश की तरह नियमित नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सभी अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने की मंजूरी दे दी थी। तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शिक्षकों की
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आयुर्वेद विश्वविद्यालय (Ayurveda University) के तीनों परिसरों (मुख्य परिसर, गुरुकुल और ऋषिकुल) की मान्यता पर संकट खड़ा हो सकता है। एनसीआईएसएम यानि राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग की ओर से विवि के तीनों परिसरों में यूजी एवं पीजी कोर्सों की मान्यता को निरीक्षण के बाद करीब 11 बिंदुओं पर खामियां गिनाकर नोटिस भेजा गया है,
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उत्तराखंड में अगले महीने से 3632 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चार बड़ी भर्तियों के लिए अक्तूबर में विज्ञापन जारी हो जाएंगे और दिसंबर से फरवरी के बीच परीक्षाएं होंगी। राज्य लोग सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ.राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग को
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मुख्यमंत्री धामी पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं कि, सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अटकी हुई करीब आठ भर्ती परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य भर्ती संस्थाओं से करा सकती है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम को होगी। बैठक में प्रदेश में चल रहे पेपर लीक विवाद के बीच
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राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवार कम से कम दो माह का और समय देने की मांग कर रहे थे। मामले में उम्मीदवारों के अनुरोध और हाईकोर्ट से उम्मीदवारों को मौका देने के आदेश के मद्देनजर आयोग ने परीक्षा आगे बढ़ा दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ
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VPDO पेपर लीक मामले में पहला विकेट गिरा है। सवालों में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC Chairman S Raju resigns in wake of VPDO paper leak scam) के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की पिछले महीने और पहले भी इस तरह के मामले
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उत्तराखंड में समूह-ग पदों पर भर्तियां करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही सख्त नकलरोधी कानून लाने के साथ ही परीक्षा पैटर्न में भी बड़ा बदलाव करने जा रहा है।स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की घटना के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक पेपर की व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। इस
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इस बार भी बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ते हुए परचम लहराया। देहरादून परिक्षेत्र में 10वीं में 95.43 फीसदी छात्राएं और 92.01 छात्र सफल रहे। 12वीं में 89.36 फीसदी छात्राएं और 82.59 छात्र पास
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प्रदेश में अब शिक्षक बीएलओ ड्यूटी नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होगा। इससे प्रदेश के 72 हजार शिक्षकों को विभिन्न कार्यक्रमों से निजात मिलेगी। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के शुभारंभ के दिन शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने एलान किया है कि राज्य के करीब 72 हजार शिक्षक अब सिर्फ बच्चों
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नई फिल्म नीति-2022 के संबंध में चर्चा करते हुए विशेष प्रमुख सचिव (सूचना) अभिनव कुमार ने फिल्म निर्माण को उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में व्यावहारिक और सरल बनाया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय बोली व भाषा पर आधारित फिल्म निर्माण को अंग्रेजी व हिंदी भाषा पर आधारित फिल्म निर्माण के समकक्ष महत्व दिया जाए।
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