नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2025 –
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य से जुड़ी कई अहम विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को अब तक मिले वित्तीय सहयोग के लिए वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया और GST सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या दबाव और भारी वर्षा के कारण स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के उन्नयन की आवश्यकता है। इसके लिए 10 सबसे अधिक बारिश प्रभावित जिलों की परियोजनाओं की कुल लागत ₹8,589.47 करोड़ आंकी गई है। उन्होंने इन परियोजनाओं को “राज्यों को विशेष सहायता योजना” के तहत पूंजीगत निवेश के लिए स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAPs) की शीघ्र स्वीकृति की मांग भी रखी। उन्होंने बताया कि तीन में से एक, उत्तराखंड क्लाइमेट रिज़िलीएंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जबकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेंथनिंग (₹850 करोड़) और जलापूर्ति सुधार परियोजना (₹800 करोड़) को केंद्र से हरी झंडी मिलना अभी बाकी है।
मुख्यमंत्री धामी ने 2023-24 से 2025-26 की योजना सीमा (ceiling) के अतिरिक्त चार अन्य प्रमुख परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी की मांग की:
- ₹2,000 करोड़ – जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना
- ₹424 करोड़ – डीआरआईपी-III परियोजना
- ₹3,638 करोड़ – उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा-स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम
- ₹1,566 करोड़ – पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, ऊर्जा व्यवस्था और जन सेवा वितरण प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
