देहरादून। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण तथा चारधाम यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के माध्यम से उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले शुद्ध पशुओं का उत्पादन किया जाएगा।
चारधाम यात्रा में घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में सरकार देगी सहयोग
केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के लिए सरकार ने बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 में लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य आंदोलनकारियों को राहत
कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत कुछ भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र एक बार प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया।
सड़क निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन को मंजूरी
बिटुमिन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित कार्यों में 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) लागू करने का निर्णय लिया गया।
आबकारी नीति में संशोधन
त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28 में वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से संबंधित तकनीकी संशोधनों को मंजूरी दी गई।
सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन हेतु पांच पद सृजित
सुगंधित तेलों एवं हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र में स्थापित अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन
राज्य में पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से कराने की अनुमति दी गई। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के लिए “समान कार्य के लिए समान वेतन” के लाभ हेतु पात्रता की कटऑफ तिथि को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने को मंजूरी दी गई।
कारागार नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 तथा उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की।
संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन
संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण एवं परीक्षा संचालन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड बनेगा पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप निर्धारित मानकों के आधार पर उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गोल्डन कार्ड योजना के अस्पतालों को मिलेगी राहत
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार
वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
