लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज करीब 3.38 करोड़ मतदाताओं के नाम विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो पाए हैं। इस खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का फैसला किया है। आयोग की ओर से अब विशेष अभियान चलाकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की तैयारी की जा रही है।
हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनके नाम विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची में करीब 16.90 करोड़ नाम दर्ज हैं, जबकि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 13.52 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
इन दोनों आंकड़ों के बीच करीब 3.38 करोड़ का अंतर सामने आया है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी 3.38 करोड़ लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। चुनाव आयोग अब यह पता लगाने में जुटा है कि किन मतदाताओं के नाम वास्तव में छूटे हैं और किन मामलों में सूची के अंतर की दूसरी वजहें हैं।
मुख्यमंत्री योगी ने भी उठाया था वोटरों की संख्या का मुद्दा
इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी पार्टी की बैठक में चिंता जताई थी। उन्होंने करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं की संख्या कम होने और लगभग 55 लाख ऐसे लोगों का मुद्दा उठाया था, जो सरकारी योजनाओं का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं।
जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की गई है।
चुनाव आयोग चलाएगा विशेष अभियान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा। इसके लिए पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का आपस में मिलान किया जाएगा।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ लेवल एजेंट (BLA) की मदद से पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी। जिन योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने का अवसर दिया जाएगा।
बताया गया है कि 4 जनवरी तक मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में आयोग के सामने कम समय में सूची की जांच और सुधार का बड़ा काम है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, 3.38 करोड़ नामों का मिलान नहीं हो पाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह पता लगाना जरूरी है कि किन लोगों के नाम वास्तव में छूटे हैं और किनका रिकॉर्ड अलग-अलग मतदाता सूचियों में अलग तरीके से दर्ज है।
इस मामले में BLO और BLA की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मतदाता सूची को अपडेट रखने और पात्र लोगों के नाम शामिल कराने की जिम्मेदारी इन्हीं के माध्यम से निभाई जाती है।
एक भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से न रहे वंचित
मतदाता सूची में नाम होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए बेहद जरूरी है। यदि कोई पात्र नागरिक सूची में नाम नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर पाता, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
चुनाव आयोग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके लिए मतदाता सूची की तकनीकी जांच के साथ जमीनी स्तर पर भी सत्यापन करना जरूरी होगा।
दिवाली बोनस के नाम पर साइबर फ्रॉड, WhatsApp पर भेजे जा रहे 8 हजार रुपये के फर्जी मैसेज
अहमदाबाद। देश में साइबर ठगी करने वाले अपराधी लोगों को निशाना बनाने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के नाम पर दिवाली बोनस देने का झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है। WhatsApp और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि लोगों को सरकार की ओर से 8,000 रुपये का दिवाली बोनस दिया जाएगा।
ये संदेश अलग-अलग भाषाओं में भेजे जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके। संदेशों के साथ संदिग्ध लिंक भी साझा किए जा सकते हैं, जिनके जरिए लोगों की निजी जानकारी और बैंकिंग विवरण हासिल करने की कोशिश की जाती है।
प्रधानमंत्री के नाम पर ठगी का नया तरीका
साइबर अपराधी सरकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। दिवाली बोनस के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी संदेश भी इसी तरह की ठगी का हिस्सा बताए जा रहे हैं।
लोगों को ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसमें बिना आधिकारिक पुष्टि के सरकारी आर्थिक सहायता देने का दावा किया गया हो। अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचना चाहिए।
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका
गुजरात में स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्थान में ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों की जांच से जुड़ी विशेषज्ञता विकसित की जाती है।
यह संस्थान विभिन्न जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करता है और पुलिस तथा अन्य अधिकारियों को साइबर अपराधों की जांच से संबंधित प्रशिक्षण भी देता है।
हालांकि, साइबर अपराधियों को पकड़ना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण लोगों को ऐसे अपराधों का शिकार होने से बचाना है।
साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
प्रधानमंत्री या किसी सरकारी योजना के नाम पर आने वाले अनजान संदेशों पर तुरंत भरोसा न करें।
किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें।
OTP, ATM PIN, UPI PIN और बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से प्राप्त करें।
यदि साइबर ठगी हो जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज कराएं।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, जागरूकता ही ऑनलाइन ठगी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। थोड़ी सी लापरवाही लोगों की मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। इसलिए दिवाली बोनस या मुफ्त पैसे का लालच देने वाले संदेशों से सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
