शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी में लेने का फैसला भी लिया , राजधानी के यातायात को सुधारने के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाने का निर्णय लिया
पीएम के आगमन की तैयारी का जायजा भी लिया तो आपदा का आंकलन करने आई केंद्रीय टीम से भी मिले
केन्द्रीय टीम ने माना भारी नुकसान हुआ, धामी सरकार का आपदा प्रबंधन बेहतरीन
पहाड़ का सच देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा प्रदान किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है ।
मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के फलस्वरूप शहीद जगेन्द्र सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती किरन को समूह ग के पद पर जिलाधिकारी कार्यालय, टिहरी में और शहीद आदर्श नेगी के भाई अभिषेक नेगी को समूह ग के पद पर अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी के कार्यालय में सेवायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना व अर्द्धसैनिक बलों के उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में अनुकंपा के आधार पर सेवायोजित करने के लिए नियमावली निर्धारित है। .नियमावली के तहत टिहरी गढवाल जिले में शहीद सैनिकों के उक्त दो आश्रितों को सेवायोजित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
योजनाओं के लिए 100 करोड़ स्वीकृत .
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाजरा तक मार्ग का चौडीकरण के कार्य के अन्तर्गत मिट्ठीबेरी-परवल मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु 12.3 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र कैन्ट के वसंत विहार सोसाइटी के आन्तरिक मार्गों का बीएम एसडीबीसी द्वारा सुदृढीकरण का कार्य एवं विधानसभा कैन्ट के अन्तर्गत केशव रोड़, नेशनल रोड, शिव कॉलोनी, द्रोणपुरी, प्रेमनगर चुंगी से मोहनपुर पावर हाउस तक मिलन विहार, रजत एन्कलेव तथा पार्क रोड के आन्तरिक क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधारीकरण के कार्य हेतु 3.52 करोड़ की योजना स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा जिला कारागार, हरिद्वार में बैरक सं० 01, 02, व 06 के प्रथम तल पर नवीन बैरकों के निर्माण कार्य हेतु 4.91 करोड़ एवं महिला बैरक के प्रथम तल पर नवीन बैरक के निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभागीय जनपद टिहरी में संचालित 02 चिकित्सालयों (1-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मोल्यासेरा, टिहरी गढ़वाल के राजकीय भवन निर्माण हेतु 2.89 करोड़ एवं 2-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बंगियाल, टिहरी गढ़वाल के राजकीय भवन के निर्माण हेतु 2.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व मद में 7 करोड़ एवं पूंजीगत मद में 67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
आपदा का जायजा लेने आई टीम धामी से मिली
धामी से राज्य में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आई भारत सरकार की अन्तर-मंत्रालयी टीम ने भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। मानसून अवधि में राज्य को अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन, बाढ और जल भराव की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को मिलकर पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करने की दिशा कार्य करना होगा।
सीएम ने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। जनहानि के साथ ही परिसंपत्तियों को भी अत्यधिक क्षति पहॅुंची है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने व भूस्खलन की घटनाओं से जमीन का स्थाई नुकसान होता है, ऐसी जगहों को दोबारा खेती-बाड़ी या निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना पर भी उन्होंने बल दिया।
भारत सरकार की अंतर मंत्रालयी टीम के सदस्यों ने उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, पौड़ी गढवाल, चमोली, बागेश्वर एवं नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री से भेंट की। गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव आर. प्रसन्ना के नेतृत्व में आई इस टीम में अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह शामिल थे। अंतर मंत्रालयी टीम ने आपदा प्रभावितों से बातचीत कर मिले फीड बैक का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को सराहनीय बताया।
आपदा प्रभावितों के लिए राहत शिविरों में रहने व भोजन की समुचित व्यवस्था, मौके पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था को भी केन्द्रीय टीम ने बेहतर बताया। केन्द्रीय टीम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आपदा में मृतकों के परिजनों तथा जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकोे 5 लाख की तात्कालिक सहायता राशि दिए जाने से भी प्रभावितों को काफी राहत मिली है। राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध होने एवं उनके स्वास्थ्य व सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था हेतु निरंतर संपर्क रखने की पहल की भी केन्द्रीय टीम ने सराहना की। टीम के सदस्यों ने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अन्य राज्यों में भी अपनाने के लिए अपना सुझाव प्रस्तुत करेगी। केन्द्रीय टीम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन व बाढ़ से नदियों में अत्यधिक मात्रा में सिल्ट भर जाने के कारण जल स्तर ऊपर उठने से भविष्य में नुकसान की संभावना को भी भ्रमण के दौरान उनके संज्ञान में लाया गया है।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, अपर मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनन्द स्वरूप उपस्थित थे।
सीएम ने पीएम के दौरे की तैयारियों को परखा .प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण एवं समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। .उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा।
