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देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता शीघ्र लागू होने जा रही है। यूसीसी की नियमावली तैयार करने वाली समिति द्वारा आज इसकी रूलिंग बुक और मैन्युअल बुक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। दो हिस्सों में तैयार की गई इस रिपोर्ट में 400 पेज है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कहा कि अब इसे विधिक परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा तथा इसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। इन दोनों ही चरणों की औपचारिकता पूरी होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा तथा उत्तराखंड देश का यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री आज हालांकि इस सवाल का स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखे कि क्या राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) पर यह कानून लागू हो जाएगा उनका कहना है कि बहुत जल्द इसे लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में यूसीसी लाने की बात कही गई थी लेकिन तभी से इसे एक चुनावी शगुफा ही समझा जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद 27 मई को सेवानिवृत्ति जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का एक मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपीं गई थी। लगभग ढाई साल की कड़ी मेहनत के बाद अब यह मुहिम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। सरकार इसका विधेयक विधानसभा से पारित कर चुकी है तथा 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू भी इस पर सहमति की मोहर लगा चुकी है। अब बस यह देखना है शेष है कि राज्य में यूसीसी 9 नवंबर से लागू होता है या इसके बाद भी कुछ और इंतजार करना होगा।