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Uttarakhand online news
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देहरादून। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य व सहकारिता के क्षेत्र में राज्य सरकार
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नवगठित सेतु आयोग की कार्ययोजना से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए निर्देश दिये कि सेतु आयोग आने वाले 2 साल के लिए प्रभावी नीति बनाए। सेतु द्वारा कौशल विकास और स्वरोजगार की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। प्रयास किये जाएं कि राज्य के युवाओं को
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने पं० दीन दयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित वर्ष 2023 एवं 2024 हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में सर्वोच्च
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देहरादून – केंद्रीय बजट में महिलाओं की खरीदी गई संपत्तियों के लिए शुल्क को और कम करने पर भी विचार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसका लाभ प्रदेश को मिल सकता है। राज्य में पहले से ही स्टांप शुल्क में छूट
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बाबा केदारनाथ के दर्शन हेतु श्री केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली एवं विश्व कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों के साथ धाम
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पौड़ी जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। सड़क सुरक्षा की इस मासिक समीक्षा बैठक में परिवहन, पुलिस व उप-जिलाधिकारियों द्वारा प्रवर्तन की धीमी कार्यवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया है। मंगलवार को आयोजित सड़क सुरक्षा की
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देहरादून मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत स्थानीय उत्पादों की बेहतरीन मार्केटिंग, क्वालिटी व ब्राण्डिंग पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने हाउस ऑफ हिमालयाज को उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड के रूप में स्थापित करते हुए स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए
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नई दिल्ली – रोजगार, कौशल विकास से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ का प्रावधान क्रांतिकारी कदम है। 4.1 करोड़ युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। बजट में शिक्षा,रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रतिवर्ष एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराने का फैसला स्वागतयोग्य है।
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