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प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऐसे 21 प्रस्तावों पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी। ये सभी फैसले दिसंबर महीने में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की कांफ्रेंस में लिए गए थे। नियोजन विभाग ने एक कैबिनेट नोट के माध्यम से प्रस्ताव रखा था। प्रत्येक निर्णय के लिए समय-सीमा तय की गई है।

प्रदेश की नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए तीन माह में नीति तैयार की जाएगी। सरकार अब अवस्थापना से जुड़े कार्यों की निगरानी ड्रोन से करेगी। उन इलाकों में दोपहिया एंबुलेंस चलाई जाएगी, जहां चौपहिया एंबुलेंस के पहुंचने में कठिनाई है। चौबटिया उद्यान को आयुष हब बनाया जाएगा।