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Uttarakhand online news
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उत्तराखंड में अब विकास की रफ्तार तेज हो गई है। अब विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार खुद हर जिले को प्रेरित कर रही है। अब जो भी जिला इस लक्ष्य को पूरा करेगा उसे खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। इसका एलान भी मुख्यमंत्री धामी ने ही किया है।
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ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य के साथ उत्तराखंड सरकार राज्य में आठ और नौ दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है। यहां नई दिल्ली में आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में संभावनाओं का शोकेस सजाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उद्यमियों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार
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प्रदेश में कैदियों के पुनर्वास और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलने की राह प्रशस्त हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अनुपूरक बजट में 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। अभी शासन को कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव देहरादून जेल ने दिया है। ऐसे में प्रदेश में सबसे पहले
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पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश पर नगर निगम देहरादून की ओर से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंर्तगत आज से शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता पखवाडे़ में की जाने वाली गतिविधियां दिनांक09.2023 एवं दिनांक 16.09.2023 को विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में क्लीनलीनेस ड्राइव करायी
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दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के फरार होने पर कोतवाली पुलिस ने मुनादी कराने के बाद उसके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। पुलिस के अनुसार, कोतवाली में 27 अगस्त को एक युवती ने तहरीर दी थी। उसमें उसने बताया कि वह उपचार कराने डा. वीरेंद्र चौहान के हॉस्पिटल में आई थी। आरोप है कि
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दिसंबर 2019 से जो युवा वन दारोगा बनने का ख्वाब देख रहे थे, उनकी मुराद अब जाकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरी कर दी है। आयोग ने कुल 316 पदों में से 292 पर अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। अन्य पिछड़ा आयोग के 18
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उत्तराखंड पुलिस महकमे में बुधवार को बड़ा फेरबदल हुआ। शासन ने आठ पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व चमोली के पुलिस कप्तान समेत आठ पुलिस अधिकारियों में फेरबदल किया है। अजय सिंह को देहरादून जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
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समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ सकता है। कारण यह कि समिति ने अभी तक सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। समिति का कार्यकाल 28 सितंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार इस समिति के कार्यकाल को एक बार
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उत्तराखंड में नशे का काला कारोबार अब अपनी जड़े फैला रहा है। दूसरे राज्यों के तस्कर अब देवभूमि में अपना नशे का कारोबार बढ़ा रहे हैं। अब इसी काले कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस महकमा और प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रदेश में नशे का काला कारोबार कर रहे अपराधियों के विरुद्ध उत्तराखंड
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उत्तराखंड में अब अवैध खनन पर लगाम लगने वाली है। अवैध तरीके से हो रहे खनन को रोकने के लिए अब विभाग ने तैयारी कर ली है। औद्योगिक विकास विभाग (खनन) अब सभी जिलों में हाईटेक चेकपोस्ट तैयार करने की तैयारी कर रहा है। इन चेकपोस्ट पर सेंसर और कैमरे लगाए जाएंगे, जिनसे गुजरने वाले
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