नई दिल्ली। केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए बड़ा संशोधन विधेयक ला सकती है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं, जिनमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। सरकार इस प्रस्ताव को कानूनी रूप देने के लिए इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है।
इस मुद्दे पर विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए भी इस प्रस्ताव को लेकर अपना रोडमैप तैयार कर रहा है।
प्रस्ताव के अनुसार, कई बड़े राज्यों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है—
उत्तर प्रदेश: 80 → 120
बिहार: 40 → 60
पश्चिम बंगाल: 42 → 63
तमिलनाडु: 39 → 59
महाराष्ट्र: 48 → 72
कर्नाटक: 28 → 42
केरल: 20 → 30
आंध्र प्रदेश: 25 → 38
गुजरात: 26 → 39
राजस्थान: 25 → 38
दिल्ली: 7 → 11
ओडिशा: 21 → 32
झारखंड: 14 → 21
पहले दक्षिण भारत के राज्यों ने सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि इससे उत्तर भारत के राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि अब सरकार अनुपातिक आधार पर सीटों का पुनर्वितरण करने की योजना बना रही है, ताकि सभी राज्यों के साथ संतुलन बना रहे।
कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव न केवल संसद की संरचना में बड़ा बदलाव ला सकता है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
