उत्तराखंड के धामों-मंदिरों के मिलते-जुलते नाम से मंदिर निर्माण पर पाबंदी
देहरादून।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में उत्तराखंड के धामों और प्रमुख मंदिरों के नाम से हूबहू या फिर मिलते-जुलते मंदिर और उनके नामकरण पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला लिया गया। लोकल ठेकेदारों को ही अब 5 लाख रूपये तक के काम दिए जाएंगे। किसानों को राहत के साथ ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ ही मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भी ग्रेच्युटी के मामले में लाभ दिए गए। जीएमसी (पिथौरागढ़-हरिद्वार) में स्टाफ नर्स की भर्ती अब सीधी होगी।
1–उत्तराखंड के 4 धामों (बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री-यमुनोत्री) और प्रमुख मंदिरों के नामों से मिलते-जुलते मंदिर व्यक्ति या Trust बना रहे हैं.इससे भ्रम के हालात पैदा हो रहे हैं.लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है.उनकी धार्मिक मान्यताएं-परम्पराओं को ठेस पहुँच रही.इसको रोकने के लिए कठोर कानून-प्रावधान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2–Doon Universities में अगले अकादमिक सत्र से Centre for Hindu Studies शुरू होगी।
3–5 लाख रूपये तक के टेंडर Local ठेकेदारों को दिए जाएंगे.उनके कौशल विकास का जिम्मा नियोजन विभाग को सौंपा गया है।
4–Siidcul के कर्मचारियों को भी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक Revised मकान किराया भत्ता मिलेगा।
5–खेती कार्यों के लिए लिए जाने वाले 5 लाख रूपये तक के Bank Loan के बंधक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क नहीं लिए जाएंगे।
6–केंद्र के कर्मचारियों की तरह Retired और मृत कर्मचारियों से जुड़ी ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 फ़ीसदी इजाफा करते हुए 20 लाख रूपये से अब 25 लाख रूपये कर दिया गया।
7–वाह्य सहायतित योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी जायज वजह से परियोजना लागत में 10 फ़ीसदी या फिर 5 करोड़ रूपये से अधिक का इजाफा होता है तो सचिव (नियोजन) की अध्यक्षता वाली समिति (Technical Screening Committee EAP) फैसला करेगी।
8–सचिवालय में जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संविलियन हुआ है, उनको उनके मूल विभाग की नियमित और निरंतर सेवा को जोड़ के MACPS-ACP का लाभ दिया जाएगा।
9–उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई।
10–वन विकास निगम के साल-2020-21 के वार्षिक लेखों की पृथक Audit Report को विधानसभा सत्र में पटल पर रखने के लिए मंजूरी।
11–उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
12–लावारिस शव को DGP कार्यालय के अनुमोदन के बाद ही किसी Medical College को परीक्षण-अध्ययन के लिए दिया जा सकेगा।
13–राजकीय Medical College पिथौरागढ़ और हरिद्वार में Staff नर्स के पद Outsource के बजाए सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
14–सभी छोटे-बड़े (नीचे से ले के District Hospital तक) में OPD-IPD-Registration फीस-Bed-Ambulance Charges संशोधित कर दिए गए.Refer वाले मामलों में Registration Fees नहीं ली जाएगी।
15–चम्पावत में NCC की 2 स्वतंत्र Company स्थापित की जाएगी.इसके लिए 10 Civil Staff के पदों को मंजूरी दी गई।
16–उरेडा में 119 पदों को बढ़ाते हुए 148 पद करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
17–भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तराखंड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवोल्विंग फण्ड नियमावली को मंजूरी।
18–उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-2002 में दिक्कतों के चलते वर्ष को वर्ष/चयन वर्ष के तौर पर और चयन वर्ष को 1 चयन वर्ष के मानते हुए उत्तराखंड सरकारी सेवक ज्येष्ठता संशोधन नियमावली-2024 को मंजूरी।
19–नैनी सैनी (पिथौरागढ़) विमान पट्टी को Airforce को देने पर पुनर्विचार।
20–उधमसिंह नगर में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को Runway विस्तार के लिए 524.78 एकड़ भूमि मुफ्त ट्रांसफर कर फैसला।
21–विधानसभा सत्र कब बुलाना है,ये फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ देने का फैसला।
22–House of Himalayas कम्पनी के वित्तीय और प्रशासनिक नियमों और कंपनी सञ्चालन के लिए पदों और भर्ती को मंजूरी।
मंत्रिमंडल की बैठक में दिवंगत केदारनाथ विधायक शैला रानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई.धामों और मंदिरों की प्रतिकृतियों और उनके नाम से ही अन्य स्थानों में उनके निर्माण को ले के बवाल और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं.इसको ख़त्म करने के लिए CM पुष्कर सिंह धामी ने सख्त प्रावधान लाने का फैसला किया।केदारनाथ (दिल्ली में)और बद्रीनाथ (मुंबई में) मंदिर की Replica का निर्माण होने से खासा विवाद छिड़ा हुआ है.जो सियासी हो गया है।
