अल्मोड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता से सीधा संवाद किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिविर में पात्र लोगों को सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, वहीं अनेक जनसमस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले में 77.25 करोड़ रुपये की लागत की 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 47.85 करोड़ रुपये की लागत की 9 योजनाओं का शिलान्यास तथा 29.40 करोड़ रुपये की लागत की 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में विकासखंड भिकियासैंण में गगास और रामगंगा नदी पर तटबंध निर्माण एवं पैदल पथ का नव निर्माण, देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत एवं भुजान स्थित राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियमों का निर्माण, सनणा सिंचाई लिफ्टिंग योजना का उच्चीकरण, रानीखेत में एनसीसी ग्राउंड/स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति, रानीझील का विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण, तथा रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड निर्माण की घोषणा शामिल है।
हजारों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन से जुड़ी सभी सेवाओं को जनता के घर-द्वार तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और बहुद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान व सौंदर्यीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है और अब तक 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 17 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना और 5 करोड़ रुपये की लागत से भतरौजखान रामगंगा पंपिंग पेयजल योजना पर कार्य किया जा रहा है।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा, विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, एसएसपी देवेंद्र पींचा, सीडीओ रामजीशरण शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
