देहरादून।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु पंचायतों, शहरी निकायों एवं विभिन्न विभागों के लिए सैकड़ों करोड़ की धनराशि के आवंटन को अनुमोदन प्रदान किया है। साथ ही मानसून और आपदाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए आपदा राहत कार्यों, सेतु उच्चीकरण, बाढ़ नियंत्रण और सड़क मरम्मत के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
🔹 पंचायतों एवं शहरी निकायों के लिए 697.5 करोड़ का आवंटन
मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित राशि में शामिल हैं:
- गैर निर्वाचित निकायों हेतु ₹3 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही किश्त)
- जिला पंचायतों हेतु ₹361.25 करोड़ (तृतीय त्रैमासिक किश्त)
- क्षेत्र व ग्राम पंचायतों हेतु ₹361.25 करोड़ (द्वितीय छमाही किश्त)
- शहरी स्थानीय निकायों हेतु ₹333.25 करोड़ (तृतीय त्रैमासिक किश्त)
🔹 आपदा राहत के लिए विशेष स्वीकृतियां
मानसून को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित राशि की मंजूरी दी:
- हरिद्वार के लिए ₹1 करोड़ (आपदा न्यानीकरण निधि)
- उत्तरकाशी के धराली/स्यानाचट्टी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत हेतु ₹3 करोड़
- पौड़ी गढ़वाल (यमकेश्वर ब्लॉक) में विन नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु ₹2.58 करोड़
🔹 सड़कों और पुलों के विकास के लिए स्वीकृति
- पौड़ी गढ़वाल (श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र) में 4 पुलों के उच्चीकरण और 1 मोटर मार्ग निर्माण के लिए ₹18.23 लाख
- उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को ₹25 करोड़
- राजस्व परिषद, देहरादून को ₹2 करोड़
- जनपद देहरादून को ₹16 करोड़ (राज्य आपदा मोचन निधि से)
🔹 JCB जैसी मशीनों के लिए 26 करोड़ की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं में मार्गों से मलबा हटाने के लिए 13 जनपदों को प्रति जनपद ₹2 करोड़ की दर से कुल ₹26 करोड़ की स्वीकृति दी है। इससे आपातकालीन स्थिति में तैनात की गई JCB व अन्य मशीनों के भुगतान को लेकर राहत मिलेगी।
🔹 लंदन फोर्ट का नाम बदलकर ‘सोरगढ़ किला’ किया गया
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ़ में स्थित ऐतिहासिक लंदन फोर्ट किले का नाम बदलकर ‘सोरगढ़ किला’ रखने को स्वीकृति दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार द्वारा की गई यह घोषणाएं न केवल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करेंगी, बल्कि आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास और सांस्कृतिक पुनर्संस्थापन की दिशा में भी राज्य को सशक्त बनाएंगी। मुख्यमंत्री धामी द्वारा लिए गए ये निर्णय आगामी बजट और योजना अवधि के लिए राज्य में नीति निर्माण की दिशा तय करेंगे।
