उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना लंबे समय से वन भूमि उपलब्ध न होने के कारण अटकी हुई थी, लेकिन अब यह बाधा दूर हो गई है। वन विभाग से जमीन हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2026 से विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
विधानसभा भवन स्थित कार्यालय में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के बाद मंत्री आर्या ने बताया कि वन भूमि की फाइल दो-तीन बार वापस लौट चुकी थी, लेकिन अब दोनों विभागों के बीच सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के लिए नए पदों के सृजन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।
मंत्री ने बताया कि चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में किया गया था, उसमें भी अगले वर्ष से कक्षाएं शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अक्टूबर तक की सभी देय राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। आगे की किश्तों के लिए तुरंत बजट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी देने के विषय में विभाग शासन को एक नया प्रस्ताव भेजेगा। मंत्री आर्या के अनुसार, अब यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि अधिसंख्य पद केवल खेल विभाग में ही सृजित किए जाएँ, ताकि अन्य विभागों पर निर्भरता समाप्त हो सके।
बैठक में खेल मंत्री ने आबकारी से प्रति बोतल एक रुपये सेस की राशि अब तक विभाग को न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, तथा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य राजेश ममगाईं सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
