मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने खनन क्षेत्र में लगातार सुधार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते एक बार फिर केंद्र सरकार से बड़ी प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि प्रदान की है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में राज्य को एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर 100 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी थी। इस तरह उत्तराखंड को खनन सुधारों और बेहतर नीतियों के लिए कुल 200 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है।
केंद्र की ताजा रिपोर्ट (दिनांक 18.11.2025) में बताया गया है कि उत्तराखंड ने माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधार मानक सफलतापूर्वक पूरा कर पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी और व्यवसाय-हितैषी नीतियों ने न केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि की है, बल्कि खनन गतिविधियों से स्थानीय लोगों, व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक लाभ भी मिला है। ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट निगरानी और अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई जैसी पहलें राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही हैं।
उत्तराखंड की नीतियाँ अब अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए भी मार्गदर्शक बन रही हैं। राज्य का खनन क्षेत्र सरकार के लिए अब मुख्य राजस्व स्रोत और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रहा है।
