राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन 400 मेगावाट का अंतर होने की संभावना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। उन्होंने राज्य को केंद्रीय पूल से मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली में विशेष मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 तक 300 मेगावाट बिजली देने पर आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि केंद्रीय दल उत्तराखंड में बिजली की मांग और जरूरत का अध्ययन कर एक कार्ययोजना तैयार करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है। परियोजना से जुड़े मामले न्यायालयों में विचाराधीन होने से विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह के उपलब्ध नहीं है।
सर्दियों में कम वर्षा एवं बर्फबारी होने से नदियों का जलस्तर में कमी है। इससे प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी दिख रही है। राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन 400 मेगावाट का अंतर होने की संभावना है। उन्होंने राज्य को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने के लिए केंद्रीय पूल से मार्च-2024 तक के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
600 मेगावाट की लोहारीनागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए योजना को उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। वार्ता में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड स्थित गैस पावर प्लांट के पुनः संचालन का भी सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री ने टीएचडीसी, खुर्जा के आवंटन पर पुनर्विचार करने अथवा राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखंड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड के लिए बेस लोड विद्युत गृह कोयला की उपलब्धता वाले प्रदेशों में स्थापित करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी। लंबित प्रोजेक्टों पर पीएमओ में बैठक जल्द उन्होंने भरोसा दिया कि प्रदेश की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी।
