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नई दिल्ली -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दोनों कार्यकालों में पश्चिमी नेताओं के साथ अब तक के सबसे अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के साथ ऐसा नहीं है, जिसने उन्हें ‘ताकतवर’ से लेकर ‘तानाशाह’ तक, कई तरह के शब्दों से संबोधित किया है। अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनावों के अंतिम परिणाम आ
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देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग में चयनित 68 असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग में चयनित 63 अधिशासी अधिकारी एवं 22 कर व राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को
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श्रीनगर। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में राज्यपाल (रि.) लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बेस चिकित्सालय में 6 करोड़ 35 लाख की लगात से निर्मित कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पर्वतीय क्षेत्र में कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध कराना
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पौड़ी जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. आशीष चौहान द्वारा आज जनपद पौड़ी में स्थित ऐतिहासिक स्थल देवलगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया, साथ ही देवलगढ़ को देवलगढ़ केव्स (गुफाएं) के नाम से विकसित करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवलगढ़ को देवालगढ़ केव्स के नाम से विकसित किया जाएगा, इस हेतु उन्होंने वन विभाग,
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पौड़ी। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमशीलता को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (आरबीआई) एक सहयोगी कार्यक्रम चलाया गया है जो कि नये व्यावसायिक विचारों, नए स्टार्टअप, नैनो उद्यमों वाले युवाओं को उनके व्यावसायिक लक्ष्यों में सफल होने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इनक्यूबेट्स को विभिन्न
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देहरादून। राज्य के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने “एक देश-एक चुनाव” की सिफारिश का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को पंचायत चुनाव में इस व्यवस्थाओं को लागू किये जाने के संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पंचायतीराज मंत्री महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और महामहिम राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी की “एक
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नई दिल्ली – राजधानी में केदारनाथ मंदिर बनाने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रौतेला ने कहा कि वह मंदिर बनाने से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। दरअसल उत्तराखंड में मंदिरों और तीर्थस्थलों की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था
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