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आई.आई.आर.एफ. रैंकिंग 2024 में हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय का उल्लेखनीय सुधार

श्रीनगर हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने अपनी आई0आई0आर0एफ0 रैकिंग में 2024 में उल्लेखनीय सुधार करते हुये देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 21वां स्थान प्राप्त किया है। आई.आई.आर.एफ. भारत में एक गैर सरकारी रैंकिंग ढांचा है, जिसे आई.आई.आर.एफ. सेन्टर फाॅर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च (आई.सी.आई.आर.) द्वारा लाया गया है। रैंकिंग पद्धति सर्वेक्षण और अनुसंधान पर आधारित है और
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राज्य में शुरू होगी टीचिंग शेयरिंग व्यवस्थाः डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून। जुलाई 2024 प्रदेश के नौनिहालों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालयी शिक्षा विभाग में टीचिंग शेयरिंग व्यवस्था शुरू की जायेगी। इसके लिये राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के बीच शीघ्र ही अनुबंध किया जायेगा, जिसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। शैक्षणिक गतिविधियों में व्यापक सुधार
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मुख्यमंत्री धामी ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी एवं गुड गवर्नेंस की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें की उनकी विभागीय वेबसाइट अपडेट हो। ऑनलाईन माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में प्राप्त आवेदनों पर समयबद्धता के साथ 93 प्रतिशत निस्तारण किया जा रहा है।
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देशभर में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों का मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में किया औपचारिक शुभारंभ

देहरादून  – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में अब भारतीय न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह से स्वदेशी होगी। आज से ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानून बीती बातें हो जाएंगे।उन्होंने कहा कि आज पुलिस मुख्यालय देहरादून से उत्तराखण्ड में भी इन नए
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हाईकोर्ट ने पेयजल निगम को दिए जवाब दाखिल के निर्देश दिए

नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित चकराता में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निगम द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने पेयजल निगम को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में 15
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से की भेंट

नई दिल्ली  – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से भेंट कर उन्हें संचार मंत्रालय का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं दी तथा राज्य में संचार सेवाओं के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में संचार व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों में
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श्री गुरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ .अल मुरगन के साथ शिष्टाचार मुलाकात की

नई दिल्ली – आज ऑल इंडिया स्माल एड एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदस्य प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया श्री गुरिंदर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ .अल मुरगन के साथ शिष्टाचार मुलाकात की ।इसमें निम्न पदाधिकारी है। सर्वश्री अशोक कुमार नवरत्न,राष्ट्रीय महासचिव AISMNF
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की भेंट

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट कर केंद्रीय मंत्री, आवास एवं शहरी मामले और ऊर्जा के दायित्व का कार्यभार ग्रहण किये जाने पर बधाई और शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से केन्द्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उत्तराखण्ड को स्थायी
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मुख्यमंत्री धामी ने की केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट

नई दिल्ली  – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की।इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से वर्ष 2016 में ही सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत
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– श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति को दिये प्रकरण की जांच के निर्देश

देहरादून। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को उच्च शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को इस संबंध में जांच के निर्देश दिये हैं। डा. रावत ने उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को दस साल के लिये
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