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नैनीताल जिले के करीब साठ ग्राम प्रधान दो दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए देहरादून पहुंचे हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हर जिले के ग्राम प्रधानों को दो दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्कशाप के पहले दिन जिले के दुर्गम गांवों के प्रधानों ने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि नियम के मुताबिक हर काम का उन्हें आनलाइन भुगतान करना है। इसके लिए विकासखंड से डोंगल भी मिला है। लेकिन इलाके में नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इमरजेंसी स्थिति में चेक से भुगतान की सहूलियत मिलनी चाहिए।

ग्राम प्रधान संगठन के जिला महामंत्री मनीष आर्य ने बताया कि हल्द्वानी ब्लाक से आठ ग्राम प्रधान कार्यशाला में प्रतिभाग ले रहे हैं। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने का मामला भी रखा। फिलहाल उन्हें मासिक 1500 रुपये मिलते हैं। वहीं, हर पंचायतों में बनने जा रहे कामन सर्विस सेंटर को लेकर ग्राम प्रधानों की कंटीजेंसी यानी मद से 2500 रुपये प्रति माह कटने के आदेश को लेकर भी बात रखी गई। ग्राम प्रधानों ने कहा कि पंचायती राज द्वारा लिया गया निर्णय गलत है। कंटीजेंसी का पैसा विकास कार्य व अन्य चीजों की खरीद में ही खर्च किया जाना चाहिए। प्रधान मनीष के मुताबिक हल्द्वानी के एक ग्राम प्रधान का डोंगल पिछले एक साल से खराब चल रहा है। विभाग में शिकायत करने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रधानों की इन जायज समस्या को दूर किया जाना चाहिए।