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शहरी निकायों की माली हालत सुधारने पर धामी सरकार का विशेष जोर रहेगा

शहरी निकायों की माली हालत सुधारने पर धामी सरकार का विशेष जोर रहेगा

शहरी निकायों की माली हालत सुधारने पर धामी सरकार का विशेष जोर रहेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद कहा कि निकायों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। इस कड़ी में अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।बैठक में उन्होंने निकायों में नागरिक सुविधाओं के विकास के मद्देनजर विभिन्न विभागों में तालमेल की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय योजनाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।

उन्होंने अमृत योजना प्रथम व द्वितीय, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य योजनाओं की प्रगति और चल रहे कार्यों के संबंध में चर्चा की। बाद में मीडिया से बातचीत में अग्रवाल ने कहा कि शहरी निकायों को सशक्त बनाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई। निकायों की आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, निकायों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ऐसे बिंदुओं पर अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल लाइन, सीवर लाइन, नाली निर्माण जैसे कार्यों को संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कराएं। साथ ही ये उच्च गुणवत्ता वाले हों। यह ध्यान रखा जाए कि निर्माण कार्यों के चलते जनता को किसी तरह की दिक्कत न हो। उन्होंने पार्किंग की ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों के लिए सुगमता से पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

शहरी विकास मंत्री ने निकाय क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण को लेकर भी चर्चा की। साथ ही निर्देश दिए कि निकायों में पर्यावरण मित्रों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून समेत अन्य शहरों में काफी संख्या में बंजारे भी रह रहे हैं। उनके पास आवास नहीं है। इनके लिए शौचालय की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली, प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार, निदेशक शहरी विकास ललित मोहन रयाल आदि उपस्थित थे।

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