देहरादून – अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
ACS ने कहा कि युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाए, जिसको गम्भीरता से लेते हुए कम समय में ही देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क़ानून स्कूलों/डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। ACS ने कहा कि युवाओं द्वारा UKSSC व लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चल रही SIT एवं STF की जांच का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय के न्यायधीश से करवाने की मांग की गई थी। इस पर राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। ACS ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं के हितों से खिलवाड़ करने वाले या अनुचित तरीके इस्तेमाल करने वालों के विरूद्ध सख़्ती की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों को दिग्भर्मित करने, बरगलाने तथा भ्रामक खबरों के प्रचार-प्रसार करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर सचिव श्री शैलेष बगौली, एडीजी (लॉ एण्ड आर्डर) श्री वी. मुरूगेशन व अपर सचिव जगदीश प्रसाद काण्डपाल मौजूद रहे।
