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देहरादून में मा. राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा, श्री अमित शाह जी का त्रिशक्ति सम्मेलन में संबोधन।

देखे लाइव – अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ

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तो क्या यूजेवीएनएल में हो रही है शासनादेश की अनदेखी ?

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देहरादून :- वैसे तो यूजेवीएनएल एक राज्य स्तरीय स्वतंत्र संस्था है,लेकिन यहाँ के सारे कायदे कानून सरकार द्वारा ही निर्धारित किये जाते है,जो कि राज्य बनने से लेकर अभी तक चले आ रहे है। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूजेवीएनएल का महकमा इन शासनादेशों की अनदेखी कर रहा है। क्या है मामला – 
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उत्तराखंड मीडिया :उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर है । सबसे ज्यादा दिक्कत आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को झेलनी पड़ रही है। सोमवार को केदारघाटी में एक युवती और एक 8 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई । ट्राली से गिरकर जहां एक युवती मंदाकिनी नदी में बह गई।
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उत्तराखंड मीडिया : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य सरकार पर विकास कार्य न करने और देश के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है । केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले करते हुये हरीश रावत ने कहा की पीएम मन की बात के जरिए इस्पांसर
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त्तराखंड मीडिया :पौड़ी के सतपुली कस्बे में गोवंश के साथ बदसलूकी कर रहे एक व्यक्ति को को लेकर सतपुली में बवाल हो गया। लोगों ने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। सतपुली में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने नाराजगी जताई। एक महीने के भीतर यह
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संवाददाता गांव अब गांव जैसे नहीं रहे, वहां हल, बैल, नौले समाप्त हो गए हैं तो इनके लिए प्रयोग किए जाने वाले गढवाली-कुमाऊंनी शब्द कैसे बचेंगे? राजनेताओं द्वारा अपनी बोली का प्रयोग न करना, भाषा को रोजगार से न जोड़ पाना, घरों में प्रयोग न करना, संयुक्त परिवार का विघटन, संचार माध्यमों का प्रसार किंतु
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देहरादून। गढ़वाली व कुमाऊनीं बोली के प्रचार-प्रसार हेतु एक अनूठी पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गढ़वाली व कुमाऊनीं बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किये जाने के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि गढ़वाली व कुमाऊनीं बोली को दर्जा दिलाने की
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 देहरादून:  संयुक्त नागरिक संगठन (सनस) की बैठक 01 इन्दर रोड पर सम्पन्न हुई. बैठक का प्रमुख एजेंडा संगठन के सम्विधान के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करना था. 02 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में 11 संशोधन पारित करने के पश्चात संगठन के सम्विधान के अंतिम प्रारूप पर मुहर लगाई गई. संगठन के
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