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सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की शुरुआत प्रदेश सरकार ई कैबिनेट से करेगी। आठ जनवरी को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कागज का उपयोग नहीं होगा। सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री अपने लैपटॉप के माध्यम से कैबिनेट की कार्यवाही में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने ई कैबिनेट का साफ्टवेयर तैयार किया है, जिस पर काम करने की मंत्रियों को चरणबद्ध ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है।ई कैबिनेट के साथ-साथ सरकार ई सचिवालय की ओर भी कदम बढ़ा रही है। सचिवालय के कामकाज के लिए एनआईसी ने ई आफिस साफ्टवेयर तैयार किया है। सभी सचिवालय कर्मियों को ई आफिस पर काम करने के लिए दक्ष बनाया जा रहा है। साथ ही साथ सभी अनुभागों को ई लेन से जोड़ने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ई आफिस को लेकर सचिवालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ हो गया है। ई-ऑफिस की शुरुआत पायलट आधार पर की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में आईटी विभाग, सचिवालय प्रशासन अनुभाग, आपदा प्रबंधन, श्रम, प्रोटोकाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय के एक एक अनुभागों का चयन किया जा सकता है। इन सभी अनुभागों में ई आफिस की शुरुआत जनवरी महीने के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो सकती है।

आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ई आफिस को लेकर सचिवालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ हो गया है। ई-ऑफिस की शुरुआत पायलट आधार पर की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में आईटी विभाग, सचिवालय प्रशासन अनुभाग, आपदा प्रबंधन, श्रम, प्रोटोकाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय के एक एक अनुभागों का चयन किया जा सकता है। इन सभी अनुभागों में ई आफिस की शुरुआत जनवरी महीने के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो सकती है।