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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनरेगा श्रमिकों को शीघ्र पंजीकृत करने के दिए सख्त निर्देश

देहरादून:

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को उत्तराखण्ड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBCWB) के अंतर्गत शीघ्र पंजीकृत करने के लिए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी तरह की देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले तीन महीनों के भीतर कम से कम 5 से 6 लाख श्रमिकों को बोर्ड में पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ तभी सफल होंगी जब अधिकतम श्रमिक इनसे सीधे लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग एवं बोर्ड के अधिकारियों को यह दायित्व सौंपा है कि वे प्रत्येक श्रमिक तक पहुंच बनाएं और उन्हें सरकारी कल्याण योजनाओं की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में कई श्रमिक लाभ से वंचित रह जाते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 10,000 निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को ऑनलाइन पोर्टल एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से कुल ₹11.5 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि भी वितरित की। उन्होंने कहा कि यह केवल धनराशि वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि श्रमिकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है।

धामी ने यह भी कहा कि सरकार श्रमिकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू कर रही है ताकि श्रमिक परिवारों को बेहतर भविष्य मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से श्रमिकों एवं उनके परिवारों तक बोर्ड की योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं और उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें। उन्होंने श्रमिकों से भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहें।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के खनन विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि नई पारदर्शी नीतियों और कड़ी निगरानी के कारण खनन विभाग ने अप्रत्याशित राजस्व वृद्धि की है और उत्तराखण्ड का यह मॉडल हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के लिए उदाहरण बन चुका है।

बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार और श्रम विभाग एवं कल्याण बोर्ड के अधिकारीगण उपस्थित रहे।