नैनीताल/देहरादून, 3 दिसंबर 2025: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क, पुल, जल निकासी, बाढ़ सुरक्षा, पार्किंग और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल में रामनगर-भण्डारपानी-अमगढ़ी-बोहराकोट-तल्लीसैठी-बेतालघाट-रतोड़ा-भुजान-जैना-बिल्लेख मोटर मार्ग (किमी 58–69) के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹10.28 करोड़ तथा दूनीखाल से रातीघाट मोटर मार्ग पर 74.15 मीटर स्पान के प्रीस्ट्रेड सेतु के निर्माण के लिए ₹9.63 करोड़ की मंजूरी दी।
अल्मोड़ा के नागार्जुन-डहल-जालली मोटर मार्ग के सुधार कार्य हेतु ₹5.67 करोड़ और बागेश्वर में कसियालेख से धारी मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹5.37 करोड़ स्वीकृत किए गए। चम्पावत (पाटी, खेतीखान) में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण हेतु ₹6.64 करोड़ और चमोली (खेतीखान) में नन्दा देवी राजजात यात्रा 2026 के पडाव सेम-तोप में सामुदायिक हॉल और पार्किंग निर्माण हेतु ₹3.04 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त, लघु सिंचाई विभाग द्वारा नाबार्ड वित्त पोषण से जुड़े 33 कार्यों की कुल लागत ₹61 करोड़ और बाल विकास विभाग के केंद्र पोषित योजना “सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0” के लिए ₹10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई।
जोशीमठ, चमोली में जल निकासी योजना के लिए ₹40 करोड़ और सीवरेज सिस्टम, घरेलू संयोजन तथा एसटीपी निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए ₹54 करोड़ स्वीकृत किए गए। पौड़ी गढ़वाल (दुगड्डा) में खो नदी के बायें तट पर ग्राम बिशनपुर की बाढ़ सुरक्षा हेतु ₹3.21 करोड़ और नैनीताल नगर पालिका के तहत वैडिंग जोन निर्माण हेतु ₹4.07 करोड़ की मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के तहत आरजीएसए के पूंजीगत पक्ष में ₹58.42 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की।
साथ ही, उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के तहत श्रीमती मुन्नी देवी को उनके पति की मृत्यु के अगले दिन 09.12.2023 से ₹20,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मंजूरी प्रदान की गई।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। पाँचवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों के लिए 466% से बढ़ाकर 474%, छठवें वेतनमान में 252% से 257%, तथा सातवें वेतनमान के पेंशनरों और पालिका कर्मचारियों के लिए 55% से बढ़ाकर 58% की दर से महंगाई भत्ता मंजूर किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं और पेंशन तथा भत्तों की मंजूरी से राज्य के विकास को गति मिलेगी और आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा।
