15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजस्व घाटा अनुदान, आपदा प्रबंधन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए मिल रही धनराशि के उपयोग को लेकर इच्छाशक्ति दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन पर आगे कदम बढ़ाते हुए धामी सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने और उत्तराखंड की पानी और जवानी का यहीं उपयोग करने के लिए बजट में पहल दिखाई दे सकती है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में स्वरोजगार को अभियान का रूप दिया था। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती तेज करने के साथ ही कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगों समेत विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार को बजट में प्राथमिकता देने के संकेत हैं।