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चुनावी साल में सरकार राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत 11वीं की छात्राओं को टैबलेट देगी। राज्य स्थापना दिवस पर छात्राओं को यह तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें टैबलेट पर होने वाले खर्च के लिए बजटीय व्यवस्था का ब्योरा भी मांगा गया है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में खासी रुचि ले रहे हैं। बीते दिनों उनके निर्देश पर दीपावली तक प्रदेश के तकरीबन साढ़े सोलह हजार सरकारी स्कूलों को चाक-चौबंद करने और उन्हें रंग-रोगन कर चमकाने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भेजे जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत 37 हजार से ज्यादा छात्राओं को टैबलेट देने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 11वीं व 12वीं के समस्त छात्र-छात्राओं को टैबलेट देने पर विचार हुआ, लेकिन इसमें सरकारी खजाने पर पड़ रहे ज्यादा वित्तीय बोझ को देखते हुए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

कैबिनेट में पेश किए जाने वाले इस विषय से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिए गए हैं। दरअसल छात्राओं को टैबलेट देने पर आने वाले खर्च और इसके लिए बजटीय व्यवस्था के बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ब्योरा देना होगा। इसके लिए बजट की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की जा सकती है। फिलहाल शासन को अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से भेजे जाने वाले प्रस्ताव का इंतजार है।