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शिक्षाधिकारियों की कमी से जूझ रहे कई जिलों को राहत मिल सकती है। वर्तमान में जिलों में शिक्षाधिकारियों के तकरीबन दो दर्जन पद रिक्त चल रहे हैं। नया शैक्षिक सत्र चालू हो चुका है, ऐसे में अधिकारियों की तैनाती के संबंध में शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। उच्चानुमोदन लेकर इस प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लेने के संकेत हैं।प्रदेश में नए सत्र से शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही सरकार शिक्षाधिकारियों की कमी से चिंतित है। दरअसल सरकार को सत्र की शुरुआत में ही तीन मोर्चों पर जूझने की नौबत है। खंड शिक्षाधिकारियों से लेकर जिला शिक्षाधिकारियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं। कुछ जिलों में मुख्य शिक्षाधिकारी नहीं हैं। उपनिदेशक से लेकर प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के पद भी काफी संख्या में रिक्त हैं।

वर्तमान में उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं चल रही है। ये परीक्षाएं 19 अप्रैल को खत्म हो जाएंगी। इसके तुरंत बाद ही बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य और परीक्षा परिणाम तैयार करने का काम प्रारंभ हो जाएगा।नए सत्र में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा में नई नीति के अनुसार बदलाव होने हैं, वहीं माध्यमिक स्तर पर भी कुछ नई पहल दिखाई दे सकती है। प्रदेश की भाजपा सरकार बीते शैक्षिक सत्र से ही इसकी तैयारी शुरू कर चुकी थी।नए सत्र में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ शुरू किया जा रहा है। वहीं शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश शुरू हो चुका है। बीते वर्षों में सरकारी विद्यालयों में छात्रसंख्या में गिरावट देखी गई है। स्थिति सुधारने के प्रयासों को गति देने की आवश्यकता है।