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यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य व्यक्तियों की वापसी को लेकर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों पर कांग्रेस का हमला

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य व्यक्तियों की वापसी को लेकर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों पर कांग्रेस का हमला

ग्रेस ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य व्यक्तियों की वापसी को लेकर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों पर लेटलतीफी का आरोप मढ़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अब तक हमारे व्यक्तियों को यूक्रेन से बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कारण स्पष्ट करना चाहिए।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यूक्रेन और रूस के मामले में वह केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। दोनों देशों से हमारे आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इस संकट का प्रभाव का अर्थव्यवस्था पर पडऩे जा रहा है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि इससे निपटने के लिए उनके पास कौन सा आर्थिक एजेंडा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य के व्यक्तियों की वापसी को लेकर सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार का उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना है। जनता की उपेक्षा की जा रही है। सरकार को अब तक नहीं पता कि कितने व्यक्ति यूक्रेन में फंसे हैं। यह स्थिति 24 घंटे के भीतर साफ हो जानी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यूक्रेन में देश और प्रदेश के व्यक्तियों के फंसने पर समय रहते उनकी वापसी का दायित्व केंद्र सरकार का था। इसमें ढिलाई बरती गई। राज्य सरकार को अब तक यही पता नहीं कि कितने लोग यूक्रेन में फंसे हैं।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने पर निर्णय राज्य सरकार को लेना है। बेहतर होता कि सरकार इस मामले में संबंधित पक्षों को बुलाकर और सहमति बनाकर निर्णय लेती। सरकार को सभी पक्षों को संवैधानिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और कुछ करना नहीं चाहती। सरकार को लगता है कि 10 मार्च को उसकी विदाई होने वाली है। उन्होंने दावा कि कांग्रेस 45 से ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाने जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बावजूद गुपचुप तरीके से बैकडेट से अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। खनन के पट्टों की बंदरबांट धड़ल्ले से जारी है। नई सरकार के गठन के बाद ऐसे कार्यों की व्यापक जांच कराई जाएगी।प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बैकडेट पर आदेश जारी कर खनन के पट्टे जारी किए जा रहे हैं। पार्टी को यह जानकारी मिल रही हैं। ऐसी नियुक्तियों, स्थानांतरण और खनन के पट्टों के आवंटन की जांच की जाएगी। आचार संहिता लागू होने के दौरान ये कृत्य आपराधिक श्रेणी के हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार बनने पर इसमें लिप्त राजनेताओं एवं अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह राज्य और राज्यवासियों के साथ बड़ा धोखा है।

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