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आज से 12 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में प्रशासक जिलाधिकारी काम संभाल लिया।सरकार प्रशासकों को तैनात करने की तैयारी कर रही है। राज्य गठन के बाद पंचायत चुनाव के लिए हर बार कई कई महीनों का इंतजार करना पड़ा है। ग्राम पंचायतों के बाद बहुत जल्द क्षेत्र और जिला पंचायतों में भी यह स्थिति दिखाई देगी। ज्यादातर ग्राम पंचायत बोर्ड की बैठक 15 जुलाई को हुई थी उनका पांच साल का कार्यकाल सोमवार को पूरा हुआ।क्षेत्र और जिला पंचायतों का कार्यकाल अगस्त माह में समाप्त हो रहा हैं। प्रशासकों की तैनाती प्रदेश में पहले भी एक बार हो चुकी है। जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके थे।इस बार भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर ज्यादातर काम पूरे कर लिए हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है।
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पंचायतीराज संशोधन बिल पर असमंजस बरकरार
पंचायतीराज संशोधन बिल 2019 पर असमंजस बरकरार है। इस बिल पर अभी राजभवन की मुहर भी नहीं लग पाई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सबकी नजरें एक बात पर है। वह यह कि इस बार के चुनाव दो बच्चों और शैक्षिक योग्यता की शर्तों के आधार पर होंगे या नहीं। दरअसल, इन दोनों ही संशोधनों से जुड़ी कमियों पर लगातार बात हो रही है। दो बच्चों से जुड़ी शर्त पर कट ऑफ डेट न होने के कारण सवाल उठ रहे हैं, जबकि ओबीसी की शैक्षिक योग्यता का बिल में अलग से जिक्र नहीं किया गया है।