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प्रदेश मंत्रिमंडल की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय ले सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया आवासीय किराया वसूली को लेकर भी निर्णय हो सकता है। मंत्रिमंडल के समक्ष खनन नीति के तैयार ड्राफ्ट को भी रखे जाने की तैयारी है। नई आबकारी नीति में सरकार फिर संशोधन कर सकती है। शराब दुकानों के नीलाम नहीं होने से हो रहे नुकसान से निपटने को नया नियम निकाला जा सकता है। कैबिनेट कई विभागों में रिक्त पदों के  सापेक्ष भर्ती की स्वीकृती दे सकती है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद प्रदेश सरकार की यह पहली कैबिनेट है। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए खनन विभाग नई खनन नीति ला सकता है। नई नीति के तहत लगभग सात सौ करोड़ सालाना का लक्ष्य तय होगा। अभी तक सरकार को खनन से साढ़े तीन सौ करोड़ सालाना का राजस्व आ रहा है। मंत्रिमंडल से अगर मंजूरी मिली तो विभाग कुछ रियायतों का प्रावधान कर दुकानों को नीलाम करने की कोशिश करेगा।कुछ विधेयक सदन में रखे जाने हैं, जिनसे संबंधित मंत्रियों से मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा पट्टों और क्रशर के आवंटन के लिए नए नियम आएंगे। नई आबकारी नीति के तहत सरकार को पहली तिमाही में हुए डेढ़ सौ करोड़ के नुकसान पर मंथन होगा। 234 शराब दुकानों की नीलामी नहीं होने से राजस्व घटा है।