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उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की मेरिट में जगह बनाने में सरकारी मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय फिर आगे रहे हैं। हाईस्कूल मेरिट सूची में शीर्ष नौ रैंक पर अशासकीय विद्यालयों के बच्चे छाए हुए हैं। इंटरमीडिएट में शीर्ष छह रैंक पर अशासकीय स्कूलों के विद्यार्थी छाए हुए हैं।सरकारी स्कूलों पर मोटा बजट खर्च करने व सुविधाएं बढ़ाने के सरकारी दावों की बोर्ड परिणाम ने पोल खाली है।हाईस्कूल की टाप-25 की मेरिट सूची में 134 बच्चे शामिल हैं। इसमें 119 अशासकीय विद्यालयों से हैं। सरकारी स्कूलों के 14 बच्चों ने मेरिट में जगह पाई है। सरकारी आदर्श बालिका इंटर कालेज की एक छात्रा ने भी मेरिट में जगह बनाई है।
इंटरमीडिएट की टाप-25 मेरिट सूची में 82 विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें 66 अशासकीय विद्यालयों से हैं। सरकारी स्कूलों के 12 बच्चों ने मेरिट में अपना नाम दर्ज कराया है। सरकारी आदर्श स्कूलों के चार बच्चे मेरिट में स्थान पाने में कामयाब रहे हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने राज्य में 189 अटल उत्कृष्ट स्कूल शुरू किए थे। यहां के बच्चे भी बोर्ड परीक्षा में कुछ खास नहीं कर पाए।
नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड उत्तराखंड के आवासीय संसाधन केंद्र गौलापार में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे दिव्यांगों ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा में अभिषेक कनवाल ने 86.6 प्रतिशत अंक हासिल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रकाश बोहरा ने 76.6, भावना बिष्ट ने 71.7 प्रशित अंक प्राप्त किए हैं। जबकि हाईस्कूल में टीना सैनी ने 64.4 और कैलाश धामी ने 63 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।
नैब महासचिव श्याम धानक ने शिक्षा विभाग की दोहरी नीति का विरोध करते हुए कहा कि सीबीएसई बोर्ड 10वी और 12वी की परीक्षा में एक कक्षा जूनियर विद्यार्थी को राइटर के रूप में अनुमति देता है और 45 प्रतिशत का मानक भी नहीं है, जबकि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के इन मानकों के कारण दिव्यांग विद्यार्थियों को कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ा होगा। इसके बावजूद उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन सराहनीय है। सीनियर स्पेशल एजुकेटर दीपा पांडेय, प्रेमा कार्की, पूजा नौला, ज्योति नौला, गीता नेगी, पूजा मेहता, संगीता बिष्ट विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
