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उत्तराखंड में स्थित इस भूमि के साथ ही उत्तर प्रदेश 400 भवन भी उत्तराखंड को देगा। उत्तरप्रदेश ने उत्तराखंड को 375 हेक्टेयर भूमि देना स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड को नानक सागर बांध में जल क्रीड़ा के लिए भी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड स्थित कालोनियों के प्रबंधन का अधिकार भी उत्तराखंड को देने पर यूपी सहमत हो गया है। आपसी सहमति के आधार पर इस खाते का संचालन होगा। उत्तर प्रदेश ने इन कालोनियों से संबंधित रिकार्ड 31 दिसंबर से पहले ही उत्तराखंड को हस्तांतरित करने पर सहमति जताई है। तय किया गया कि संयुक्त खाते से आवास विकास की देनदारी चुकाई जाएगी। अगर देनदारी ज्यादा हुई तो शेष भुगतान उत्तर प्रदेश करेगा।
शनिवार को राजपुर रोड स्थित सिविल सर्विर्सेज इंस्टीट्यूट में हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय सहित दोनों राज्यों के प्रमुख सचिवों, सचिव स्तर तक के अधिकारियों की मैराथन बैठक में दोनों राज्यों के  बीच देनदारियों के सभी मामलों पर सहमति बनी।  दोनों राज्यों के बीच करीब एक साल बाद हुई बैठक के बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आया। राज्य गठन के बाद से अब तक के सिंचाई विभाग के लंबित मामलों में दोनों राज्यों ने पहली बार सकारात्मक रुख दिखाया। सिंचाई विभाग के अलावा सबसे अधिक जटिल मुद्दा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का था। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीन उत्तराखंड में देहरादून में तीन, रुद्रपुर और काशीपुर में कालोनियां हैं।