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शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में प्रांतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इस सूची में वर्ष 2002 बैच के सीधी भर्ती के जरिये आए सभी 18 अधिकारियों को पदोन्नत अधिकारियों से ऊपर रखा गया है। ऐसे में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के रिक्त पदों के सापेक्ष ये अधिकारी आइएएस बनने के पात्र हो गए हैं। शासन द्वारा इस पत्रावली को अभी कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार को नहीं भेजा गया है। माना जा रहा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।प्रदेश में सीधी भर्ती से आए पीसीएस अधिकारियों और पदोन्नत पीसीएस अधिकारियों के बीच वर्ष 2011 से ही वरिष्ठता विवाद चला आ रहा है। इन अधिकारियों को पदोन्नत ग्रेड वेतन तो मिला लेकिन पदोन्नति नहीं मिल पाई है। दरअसल, उत्तर प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड का गठन हुआ, उस समय प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों की संख्या खासी कम थी। इसे देखते हुए शासन ने तहसीलदार व कार्यवाहक तहसीलदारों को तदर्थ पदोन्नति देकर उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बना दिया था। यह सिलसिला वर्ष 2003 से 2005 तक चला। इसी दौरान वर्ष 2005 में सीधी भर्ती से 20 पीसीएस अधिकारियों का चयन हुआ। इन्होंने 2002 में परीक्षा दी थी। विवाद की स्थिति तब पैदा हुई, जब उत्तराखंड शासन ने अधिकारियों की पदोन्नति के लिए वर्ष 2010 में एक फार्मूला तैयार किया।