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कोरोना संकट की वजह से इस बार भी उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान के बजट पर कैंची चली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने चालू शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए करीब 784 करोड़ की धनराशि की वार्षिक कार्ययोजना पर मुहर लगाई है। बीते वित्तीय वर्ष का बकाया करीब 200 करोड़ को खर्च करने की सहमति भी राज्य सरकार को मिल गई है। राहत की बात ये है कि बोर्ड ने राज्य सरकार से कुछ बिंदुओं पर संशोधित प्रस्ताव मांगा है। आगामी दिनों में राज्य के लिए स्वीकृत बजट राशि 900 करोड़ को पार करने की संभावना है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक सभी करीब साढ़े सोलह हजार विद्यालयों को अनुदान के तौर पर करीब 65 करोड़ की धनराशि मिलेगी।उत्तराखंड को समग्र शिक्षा अभियान के बजट में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष बड़ी कटौती से जूझना पड़ा है। राज्य सरकार की ओर से समग्र शिक्षा के लिए करीब 1724.79 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम समेत शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि राज्य के बजट प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा के बाद प्रदेश में 6.94 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताबें के लिए 21.56 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। शिक्षकों के वेतन मद में करीब 126 करोड़ मंजूर किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक सहायक अध्यापक को 15 हजार रुपये, उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक को 20 हजार रुपये, प्रवक्ता के लिए 35 हजार रुपये और प्रधानाचार्य के लिए 40 हजार रुपये मानदेय नियत है। शिक्षकों को वेतन मद की शेष राशि राज्य सरकार भुगतान करती है।खेलकूद गतिविधियों को विद्यालयों में प्रोत्साहन देते हुए प्राथमिक के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक के लिए 10 हजार रुपये और माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25 हजार की राशि देने पर बोर्ड ने सहमति दी। 5.51 लाख छात्र-छात्राओं को मुफ्त स्कूल यूनिफार्म के लिए भी धनराशि देने पर सहमति दी दी गई। इंटर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान की 56-56 लैबोरेट्री की स्थापना को हरी झंडी मिल गई है।