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उत्तराखंड सरकार ने सहायताप्राप्त अशासकीय डिग्री कालेजों में कार्यरत सैकड़ों शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत दी है। चालू वित्तीय वर्ष में उनके वेतन मद की बकाया धनराशि 24.25 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्धन ने सोमवार को इस संबंध में निदेशक को आदेश जारी किए। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त कालेजों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन के भुगतान को 97 करोड़ बजट का प्रविधान है। इसमें से चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए 24.25 करोड़ की धनराशि जारी नहीं होने से कालेजों के समक्ष वेतन भुगतान की समस्या खड़ी हो गई थी। दरअसल प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट को राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद अनुपूरक बजट जारी करने में कुछ देरी हुई। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद शासन ने बजट जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि को केवल स्वीकृत योजनाओं पर खर्च करने का दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। विभिन्न मदों पर खर्च शासन के नियमों और आदेशों के अनुरूप ही किया जाएगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत खर्च नहीं करने की हिदायत शासन ने दी है। खर्च में मितव्ययता संबंधी आदेश का पालन करना होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान से पहले शासन की अनुमति जरूरी होगी।