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राज्य और जिला सहकारी बैंकों का 435 करोड़ रुपया बकाया है। सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा धन सिंह रावत ने बड़े बकायादारों के खिलाफ ऋण वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही किसानों, बेरोजगारों और स्वयं सहायता समूहों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का लाभ देने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने को कहा गया है। डा. रावत ने मंगलवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में सहकारिता विभाग की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि सहकारी बैंकों का कुल 665 करोड़ रुपया बकाया था। इसमें से 230 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। 31 मार्च तक और वसूली होने की उम्मीद है। हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जिलों में करीब डेढ़ दर्जन ऐसे बकायेदार हैं, जिनके खाते एनपीए हो चुके हैं। अब भी बकाया भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ बैंक ने वसूली की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। मशरूम व मौनपालन यूनिट की बन रही डीपीआरबैठक में जिला सहकारी बैंक टिहरी के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया कि जिले में सर्वाधिक 26 करोड़ की वसूली की गई।

बैठक में पैक्स कंप्यूटराइजेशन, बजट प्रविधान, बैंक की नई शाखाएं खोलने, एनसीडीसी परियोजना व मुख्यमंत्री घस्यारी योजना की समीक्षा की गई। गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में एक-एक हजार मशरूम उत्पादन यूनिट व एक-एक हजार मौन पालन यूनिट स्थापित करने को डीपीआर तैयार की जा रही है। इसीतरह 10 मार्केटिंग समितियों के संरचनात्मक विकास का गठन किया जा रहा है। चार जिलों में 25 एफपीओ बनेंगे48 ई-डिजिटल प्लेटफार्म साल्यूशन की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक विकासखंड में 100 किसान उत्पादकता समूह (एफपीओ) के गठन की कार्यवाही चल रही है। चार जिलों हरिद्वार, देहरादून व नैनीताल और ऊधमसिंहनगर में 25 एफपीओ गठित करने का लक्ष्य निर्धारित है।