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हरिद्वार को छोड़कर बाकी जिलों में क्षेत्र व जिला पंचायतों में भी प्रशासक बैठाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल नौ अगस्त और जिला पंचायतों का 12 अगस्त को खत्म हो रहा है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव न हो पाने के मद्देनजर शासन ने इन्हें प्रशासकों के हवाले करने का निर्णय लिया है। उधर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण निर्धारण के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायतीराज सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नौ अगस्त से क्षेत्र पंचायतों और 12 अगस्त से जिला पंचायतों में प्रशासक कार्यभार संभाल लेंगे। क्षेत्र पंचायतों में उपजिलाधिकारी और जिला पंचायत में जिलाधिकारी बतौर प्रशासक कार्यभार संभालेंगे। हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रशासकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र व जिला पंचायतों में केवल सामान्य रुटीन के कार्यां का ही निर्वह्न करेंगे। वे किसी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। चुनाव की तैयारियों में जुटी सरकार सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कवायद में जुटी है। चुनाव अक्टूबर आखिर से नवंबर के पहले पखवाड़े में प्रस्तावित हैं। इस क्रम में जिलाधिकारियों को त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण निर्धारण के लिए तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शासन स्तर पर आरक्षण का कार्यक्रम निर्धारित करने को लेकर मशक्कत चल रही है।