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उत्तराखंड में नई खेल नीति बनाई जाएगी। खेल मंत्री अरविंद पांडे की ओर से विभागीय अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल वर्ष 2021 में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं। इसी लिहाज से नई खेल नीति बनाने का फैसला लिया गया है।प्रदेश की मौजूदा खेल नीति वर्ष 2014 में बनी थी। जिसे बदली हुई परिस्थितियों एवं चुनौतियों के दृष्टिगत पुनरीक्षित किए जाने की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नई नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के पदक जीतने पर उनको मिलने वाले पुरस्कार की धनराशि को बढ़ाया जा सकता है।जो न केवल उनके मान सम्मान को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोचों को मिलने वाले कैश अवार्ड में भी बढ़ोतरी संभव है। नई नीति में विशेषतौर पर प्रदेश से खिलाड़ियों के पलायन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा, केरल, दिल्ली व पंजाब की खेल नीतियों का अध्ययन किया जाएगा। इन प्रदेशों की नीतियों का अध्ययन करने के बाद प्रदेश की नई खेल नीति में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अहम चीजें शामिल की जा सकती हैं।
नई खेल नीति का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कुछ और बैठकों के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की सुविधाएं और सम्मान बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहित करने पर खास फोकस रहेगा।