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नैनीताल हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग सहित अन्य सुविधा की कमी ; सतपाल महाराज

नैनीताल हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग सहित अन्य सुविधा की कमी ; सतपाल महाराज

लोनिवि, पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि नैनीताल हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग सहित अन्य सुविधा की कमी है। हाई कोर्ट शिफ्ट करने का निर्णय सरकार का नहीं है। यदि संबंधित विभाग निर्णय करेगा तो सरकार भूमि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी। यह भी साफ किया कि वादकारियों व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए शिफ्टिंग का विकल्प है। इस मामले में अधिवक्ताओं का निर्णय सर्वोपरि होगा।मंगलवार को नैनीताल क्लब में राष्ट्रीय चित्रकला शिविर के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से वार्ता में सतपाल महाराज ने कहा कि कोविड महामारी के कारण कुमाऊं में लोक कलाकारों के आडिशन नहीं हो सके हैं। इसे जल्द शुरू किया जाएगा। लोक कलाकारों को स्वास्थ्य व बीमा कार्ड जारी किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपदा में ध्वस्त सिंचाई नहरों व सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।

बागेश्वर : अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने नेपाली मजूदर की हत्या मामले में उसके साथी को उम्रकैद से दंडित किया है। उसे 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा। 12 फरवरी 2020 को राजस्व उपनिरीक्षक घिघारतोला में राजेंद्र प्रसाद तिवारी के खनन क्षेत्र बैतोली में कार्यरत नेपाली मजदूर राजू शाही की हत्या उसके साथी विशाल थारू और बालकृष्ण ने कर दी। शव को नीचे खेतों में फेंक दिया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। जिसमें अभियुक्त विशाल थारू को पुलिस ने पकड़ लिया। जबकि दूसरा अभियुक्त बालकृष्ण अभी तक फरार है। मामले की प्रारंभिक विवेचना पटवारी ने की और थाना कांडा को मामला हस्तांरित हुआ। पुलिस ने आरोपपत्र अदालत में पेश किया। शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले में दस गवाह परीक्षित कराए। अपर सत्र न्यायाधीश शर्मा ने गवाहों के बयान, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विशाल थारू पुत्र जान बहादुर निवासी वार्ड नंबर एक राजापुर, नेपाल को दोषी पाया। धारा 302 में दंडित करते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।

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