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उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3063 शिक्षकों की भर्ती होगी। सभी भर्तियां सहायक अध्यापक एलटी और लेक्चरर के पदों पर होगी। सरकार ने बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए हर प्राथमिक विद्यालय में दो शिक्षकों की तैनाती को अनिवार्य किया गया है। सरकार ने बजट में राज्य के युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार बनने के बाद सभी भर्ती के माध्यम से लेक्चरर और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग के 3228 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की गई।
वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3063 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।सरकार ने सरकारी स्कूलों को टाटपट्टी मुक्त करने के अभियान के तहत छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2316 स्कूलों के लगभग एक लाख से अधिक छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में तीन लाख से अधिक छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं स्कूलों में लगभग पांच हजार कंप्यूटर दिए जाएंगे। प्रदेश के हर जिले में एक महाविद्यालय को मॉडल कालेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा तीन हजार से अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। वही विभिन्न जनपदों में पुस्तकालयों के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है।