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 वर्ष 2017 में इसका शासनादेश जारी किया गया था। उस दौरान स्पष्ट कर दिया गया था कि अब किसी भी विद्यालय को पूर्ण अनुदान नहीं दिया जाएगा। इसके स्थान पर सरकार स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर टोकन मनी के रूप में प्रोत्साहन राशि देगी। शिक्षा मंत्री के मुताबिक, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बड़ी संख्या में स्कूलों को पूर्ण अनुदान दिया गया था, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया।हालांकि मंत्री का कहना है कि उनकी सरकार में जिन स्कूलों को पूर्ण अनुदान दिया गया, उन स्कूलों की संख्या चार है। जबकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस तरह के स्कूलों की संख्या 17 है।