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14वें वित्त आयोग की सिफारिश  का नए साल पर ग्राम पंचायतों को 254 करोड़ का तोहफा

14वें वित्त आयोग की सिफारिश का नए साल पर ग्राम पंचायतों को 254 करोड़ का तोहफा

प्रदेश की 7797 ग्राम पंचायतों को नए साल के मौके पर तोहफा मिला है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक उन्हें चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त के रूप में 254.15 करोड़ की राशि देने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं। गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने, सीवरेज या ठोस कूड़ा निस्तारण, जल निकासी, सड़क-फुटपाथों, स्ट्रीटलाइट समेत विकास कार्यो के लिए ग्राम पंचायतों के पास अब धन की कमी नहीं रहने वाली।

14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक अवार्ड अवधि में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को मूल अनुदान के रूप में 1694 करोड़ 40 लाख की धनराशि संस्तुत की गई थी। 254 करोड़ 15 लाख 50 हजार की धनराशि जारी कर केंद्र सरकार ने कुल संस्तुत मूल अनुदान की 100 फीसद धनराशि राज्य सरकार को दी है। आयोग की अवार्ड अवधि के अंतिम साल में अंतिम किस्त केंद्र से मिलते ही राज्य सरकार ने इसे ग्राम पंचायतों के लिए जारी कर दिया है।

शासन ने पंचायतीराज निदेशक व जिला पंचायतीराज अधिकारी को उनके स्तर पर उक्त धनराशि नहीं रोकने की हिदायत दी है। उन्हें केंद्र से धनराशि जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उसे ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से मुहैया कराना है। देरी होने की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से उक्त धनराशि पर ब्याज का भुगतान पंचायतीराज निदेशक और जिला पंचायतीराज अधिकारी को करना होगा। ग्राम पंचायतों को उक्त धनराशि का 31 मार्च, 2020 तक उपयोग कर आगामी अप्रैल माह के पहले हफ्ते उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराना होगा।

जिलेवार ग्राम पंचायतों को जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये):

जिले, धनराशि

अल्मोड़ा, 27.89

बागेश्वर, 12.12

चमोली, 17.46

चंपावत, 8.66

देहरादून, 22.33

हरिद्वार, 27.04

नैनीताल, 16.63

पौड़ी, 29.75

पिथौरागढ़, 20.54

रुद्रप्रयाग, 9.68

टिहरी, 23.88

ऊधमसिंहनगर, 25.21

उत्तरकाशी, 12.90

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