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तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठनों को इन कानूनों में संशोधन को लेकर सरकार की ओर से लिखित गारंटी दे दी गई है। सरकार ने संशोधित प्रस्ताव को किसानों के पास भेज दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संबंध में कल शाम भी गृह मंत्री अमित शाह की किसान प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी और सरकार की ओर से संशोधित प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। अब किसान संगठन सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर अपने अगले कदम की घोषणा करेंगे।

कृषि सुधार कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों से छठे दौर की वार्ता से ठीक एक दिन पहले गतिरोध समाप्त करने के प्रयासों के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के एक समूह के बीच मंगलवार रात को हुई वार्ता में यह तय हुआ था कि आज सरकार की तरफ से किसानों को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ता के दौरान हालांकि किसान नेता तीनों कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अडे रहे और सरकार द्वारा दिए गए संशोधनों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं, कुछ नेताओं ने बुधवार को यहां विज्ञान भवन में सरकार के साथ प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होने की चेतावनी भी दी। जबकि, अन्य ने कहा, ‘‘उनका अगला कदम सरकार द्वारा उन संशोधनों से संबंधित लिखित में दिए गए आश्वासन पर निर्भर करेगा, जिसका आज की बैठक में अमित शाह ने वादा किया है।’