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जुलाई महीने से जीएमवीएन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा । कर्मचारियों के खाते में अगस्त के महीने में वेतन बढ़कर आएगा। मंगलवार को प्रबंध निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सातवें वेतनमान दिए जाने के विधिवत आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी 2017 से ही सातवां वेतनमान मिल रहा है। जबकि, निगमों को यह लाभ 2018 में मिलना शुरू हुआ। जीएमवीएन को ये लाभ अब जाकर मिला है। पहले पिछले दिनों हुई बोर्ड बैठक में सातवें वेतनमान के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। अब इसके विधिवत आदेश कर दिए गए। मगर, अभी एक जनवरी 2016 से जून 2019 के बकाया एरियर को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है।  इस आदेश का लाभ सातवें वेतनमान के 900 कर्मचारियों को मिलेगा। कर्मचारी और अधिकारियों को हर महीने वेतन में चार हजार से 14 हजार रुपये महीने तक का लाभ मिलेगा। अभी जीएमवीएन में हर माह वेतन पर 3.50 करोड़ रुपये का खर्चा आता है। सातवां वेतनमान दिए जाने के बाद यह खर्चा बढ़कर चार करोड़ रुपये महीना हो जाएगा।

जीएमवीएन की आर्थिक हालत 2013 की आपदा के बाद से खराब थी। पर्यटन के मामले में वो 5.35 करोड़ के मुनाफे में है, मगर दूसरी यूनिटों की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तक कई यूनिटों को तीन माह से वेतन जारी नहीं हुआ है। मगर, मुख्यालय के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है।