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 केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन बिल और अन्य मांगों को लेकर ऊर्जा कर्मियों ने प्रदेशभर हल्ला बोला। सभी कार्यालयों में सांकेतिक कार्य बहिष्कार के बाद कर्मियों ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। देहरादून में ऊर्जा निगम मुख्यालय पर कर्मचारी देर शाम तक धरने पर डटे रहे। इसके बाद निदेशक मानव संसाधन को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है।बुधवार को प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के संयोजक इंसारुल हक ने कहा कि नेशनल कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इंप्लॉयी एंड इंजीनियर्स के देशव्यापी आह्वान पर समस्त विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट का कार्मिकों ने कड़ा विरोध किया जा रहा है। जिसके तहत राज्य के समस्त अभियंताओं व कर्मचारियों की ओर से सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर ऊर्जा निगम मुख्यालय मे प्रदर्शन किया गया।

मोर्चा ने उत्तराखंड शासन व तीनों ऊर्जा निगमों में पूर्व की भांति सातवें वेतनमान आयोग में 9-14-19 वर्षो पर समयबद्ध एसीपी देने की मांग की है। ऊर्जा निगम में कई वर्षो से लंबित टीजी-2 से अवर अभियंता के पदों पर शीघ्र पदोन्नति की भी मांग उठाई गई। इस दौरान मोर्चे की ओर से छह सूत्रीय मांगपत्र ऊर्जा निगम के निदेशक (मानव संसाधन) के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। साथ ही कार्मिकों ने ऊर्जा निगम के निदेशक को विभिन्न समस्याओं से अवगत करा समाधान की मांग की। जिस पर निदेशक ने मोर्चे को आश्वस्त किया कि मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान राकेश शर्मा, प्रदीप कंसल, कार्तिकेय दुबे, अमित रंजन, सौरभ पांडेय, पंकज सैनी, पीपी शर्मा, विनोद कवि, डीसी ध्यानी आदि शामिल रहे।उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने भी विद्युत संशोधन बिल और ऊर्जा निगमों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव नितिन कुमार तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिटकुल मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छह सूत्री मांग पत्र भी मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। साथ ही शीघ्र उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।