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कंप्यूटर सोसायटी आफ इंडिया (सीएसआइ) ने उत्तराखंड को 18वें सीएसआइ एसआइजी ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुना है। उत्तराखंड को राज्यों की श्रेणी में ई-मंत्रिमंडल के लिए अवार्ड आफ एक्सीलेंस दिया जाएगा। लखनऊ में 12 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। उत्तराखंड की ओर से गोपन विभाग के अधिकारी यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए गोपन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है।

कंप्यूटर सोसायटी आफ इंडिया ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान करती है। उत्तराखंड में शुरू की गई ई-कैबिनेट को ई-गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हुए अवार्ड और एक्सीलेंस देने का निर्णय लिया है। संस्था ने इसे बेस्ट प्रेक्टिसेज के तहत अन्य राज्यों के साथ साझा करने का भी निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई-गवर्नेंस बहुत जरूरी है।

ई-कैबिनेट, ई-आफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, सीएम हेल्पलाइन आदि महत्वपूर्ण पहल हैं। कोशिश है कि आमजन को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक लाभ मिले।मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि ई-कैबिनेट की पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। अब इस माडल को दूसरे राज्यों में लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। सचिवालय के तकरीबन सभी अनुभागों में ई-आफिस प्रारंभ किया जा चुका है। सूचना तकनीक के प्रयोग से प्रशासनिक कार्यकुशलता में भी सुधार हुआ है।