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 धामी सरकार ने दून में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को उनके कार्यालय भवनों के निर्माण के मद्देनजर राहत दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में आवासीय भू-उपयोग के तहत सरकारी कार्यालयों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के कार्यालयों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही देहरादून में रिंग रोड पर प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है।मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत नियोजित विकास के दृष्टिगत वर्तमान में देहरादून महायोजना-2025 चल रही है। इसका जोनल प्लान भी जारी हो चुका है। जोनल प्लान में आवासीय भू-उपयोग के तहत स्थानीय निकाय, राज्य और केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय भवनों का निर्माण प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत कुछ शर्तों के साथ अनुमन्य किया जाता है। आवासीय भू-उपयोग में निजी कार्यालय अनुमन्य नहीं है।

इस बीच देहरादून में रिंग रोड पर प्रदेश भाजपा ने अपने नए कार्यालय भवन के लिए आवेदन किया। बात सामने आई कि कार्यालय भवन के प्रस्तावित मानचित्र में जोनल प्लान के अनुसार 24 मीटर और 12 मीटर के मार्ग को छोड़े जाने के पश्चात आवासीय भूमि है। बाद में प्राधिकरण ने यह मसला शासन को संदर्भित कर दिया था। इस संबंध में टाउन प्लानर से आख्या ली गई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के कार्यालयों को जोनल प्लान में वर्णित सरकारी कार्यालयों के समतुल्य मानते हुए शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई। बुधवार को कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।